बयान से बवाल और बवाल से कोर्ट! राहुल गांधी ने लखनऊ में किया सरेंडर

>लखनऊ | भारतीय सेना पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। यह मामला उस बयान से जुड़ा है जिसमें राहुल ने चीन-भारत सीमा विवाद के दौरान भारतीय सेना पर चीनी सैनिकों से पिटने का दावा किया था।

>कोर्ट में सरेंडर के महज 5 मिनट बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। राहुल कोर्ट में करीब 30 मिनट तक मौजूद रहे।

>सेना पर टिप्पणी बना कोर्ट तक पहुंचने की वजह

>यह पूरा मामला 11 फरवरी 2023 को दर्ज हुआ था, जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने कहा था कि “चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं”।

>शिकायतकर्ता का दावा था कि यह बयान तथ्यहीन, भ्रामक और भारतीय सेना के मनोबल को गिराने वाला है। इससे सैनिकों के परिजनों की भावनाएं भी आहत हुईं।

>भारतीय सेना ने घटना के बाद स्पष्ट किया था कि 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देकर विफल कर दिया।

>कोर्ट में पेश होने से बचते रहे राहुल, आखिरकार करना पड़ा सरेंडर

>राहुल गांधी को पहले ही कोर्ट द्वारा हाजिरी का आदेश दिया गया था, लेकिन वह लगातार 5 सुनवाइयों में अनुपस्थित रहे। आखिरकार, कोर्ट ने समन जारी कर पेश होने का सख्त आदेश दिया।

>मंगलवार दोपहर को राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे कोर्ट पहुंचे। कोर्ट गेट पर कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा की गाड़ी रोकने को लेकर पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हुई। इसके बाद दोनों नेता पैदल ही कोर्ट परिसर में दाखिल हुए।

>राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट से व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

>जमानत के बाद राहुल तुरंत हुए रवाना

>जमानत मिलते ही राहुल गांधी बिना कोई बयान दिए सीधे अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। पार्टी ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रही है।