योगी सरकार की कार्रवाई से बेनकाब हुआ आतंक से जुड़ा रैकेट

अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार की सख्ती रंग लाई, अदालत से 16 आरोपियों को कठोर सज़ा

News Desk 10 Jul 2025, 03:11 AM 1 min read

>उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अवैध धर्मांतरण के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले आठ वर्षों में यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस ने दो दर्जन से अधिक अवैध धर्मांतरण नेटवर्क के सरगनाओं और सहयोगियों को बेनकाब कर न केवल सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि उन्हें सजा भी दिलवायी।

>अब तक 16 आरोपी कोर्ट से दोषी करार दिए जा चुके हैं, जिनमें से 12 को आजीवन कारावास और 4 को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा, कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।

>"इस्लामिक दावा सेंटर" के ज़रिए चल रहा था सुनियोजित धर्मांतरण रैकेट

>डीजीपी राजीव कृष्णा के अनुसार, ये लोग पूरे उत्तर भारत में फैले एक नेटवर्क के ज़रिए गरीब, असहाय, दिव्यांग, वंचित तबकों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते थे। इस उद्देश्य के लिए "इस्लामिक दावा सेंटर" जैसे केंद्रों का प्रयोग होता था, जहां रोजगार, इलाज, शादी या पैसों के लालच से लोगों को फुसलाया जाता था।

>इस दौरान कुछ आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से भी प्रेरित पाए गए, जिससे इस रैकेट की गंभीरता और भी बढ़ जाती है।

>450+ धर्मांतरण प्रमाण पत्र और विदेशी फंडिंग के दस्तावेज बरामद

>पुलिस के अनुसार, छापेमारी में 450 से अधिक अवैध धर्मांतरण प्रमाण पत्र और एफसीआरए के बिना आए विदेशी फंडिंग दस्तावेज बरामद किए गए। कई पीड़ितों पर मानसिक दबाव बनाकर इस्लाम स्वीकार करने को मजबूर किया गया और फिर उन्हें "धर्मांतरण मॉडल" की तरह प्रचारित किया गया।

>प्रभावी पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिली ऐतिहासिक सफलता

>डीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्य और ठोस कानूनी तैयारी के बल पर कोर्ट में मजबूत पैरवी की, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में दोष सिद्ध हुए।

>यह साबित करता है कि योगी सरकार न केवल अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है, बल्कि उन्हें सजा दिलाने तक प्रतिबद्ध भी है।