UP News: घरौनी से किसानों की डिजिटल पहचान तक, योगी सरकार ने बढ़ाया राजस्व सुधारों का दायरा

UP News: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति का 1.44 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण दस्तावेज उपलब्ध कराने और किसानों की पहचान को डिजिटल रूप देने के लिए राजस्व विभाग की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1.05 करोड़ से अधिक घरौनियों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। वहीं, फार्मर रजिस्ट्री के तहत 1.44 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण हुआ है। सरकार के अनुसार, फार्मर रजिस्ट्री के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार करना और किसानों से जुड़ी जानकारी को एक जगह उपलब्ध कराना है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जरूरी पहचान और पात्रता के सत्यापन में मदद मिल सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में घर और जमीन से जुड़े दस्तावेज परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्वामित्व योजना के तहत गांवों के आबादी क्षेत्रों में स्थित आवासीय संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार कर घरौनी उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1.05 करोड़ से अधिक घरौनियां तैयार कर वितरित की जा चुकी हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी आवासीय संपत्ति का विवरण दस्तावेज के रूप में मिल रहा है। यह रिकॉर्ड संपत्ति से जुड़े मामलों में उपयोगी हो सकता है। हालांकि, घरौनी के आधार पर मिलने वाले अधिकारों और उसके कानूनी उपयोग की सीमा संबंधित नियमों के अनुसार तय होती है।

किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में तैयार करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री का काम भी आगे बढ़ाया गया है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 1.44 करोड़ से अधिक पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। इस व्यवस्था के जरिए किसानों से संबंधित जानकारी को एक डिजिटल रिकॉर्ड में व्यवस्थित किया जा रहा है। इससे कृषि योजनाओं के लिए पात्र किसानों की पहचान और उनके विवरण के सत्यापन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए इसका वास्तविक लाभ संबंधित योजनाओं के नियमों, पात्रता और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। दी गई विभागीय जानकारी के अनुसार, पहले योजना बीमा कंपनी के माध्यम से संचालित होती थी, जबकि अब जिलाधिकारी के माध्यम से सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। इस बदलाव का उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित पात्र किसान परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक सीधा बनाना है। ऐसे परिवारों के लिए समय पर सहायता मिलना अहम होता है, क्योंकि दुर्घटना के बाद इलाज, रोजमर्रा के खर्च और परिवार की आर्थिक जरूरतों का दबाव बढ़ सकता है।

राजस्व सेवाओं के तहत जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, आधार से जुड़ी व्यवस्था और परिवार के एक सदस्य का प्रमाणपत्र बनने के बाद अन्य पात्र सदस्यों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया कम करने पर जोर दिया गया है। वहीं जनशिकायतों के निस्तारण के लिए आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जा रही है। शिकायतों की विभिन्न स्तरों पर जांच और क्रॉस चेकिंग के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उनकी समीक्षा की जाती है।

घरौनी, फार्मर रजिस्ट्री, दुर्घटना सहायता और प्रमाणपत्र से जुड़ी प्रक्रियाओं में किए गए बदलावों का महत्व इस बात से भी जुड़ा है कि आम ग्रामीण परिवारों और किसानों को सरकारी सेवाओं के लिए कितनी आसानी होती है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना पहला कदम है, जबकि उसका सही इस्तेमाल, समय पर सहायता और शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण इन योजनाओं की उपयोगिता तय करेंगे। राजस्व विभाग के सामने अब इन व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने के साथ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है कि पात्र लोगों को उनका लाभ बिना अनावश्यक परेशानी के मिल सके।