UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। अब न अपराधियों को अभय मिलेगा, न आतंकियों को अवसर और न ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता किया जाएगा। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक, मजबूत रणनीति, त्वरित निर्णय और बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री बुधवार को पुलिस लाइन में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कमांडो के आतंकवाद विरोधी अभियान, वीआईपी सुरक्षा और बम निरोधक कार्रवाई से जुड़े प्रदर्शनों का अवलोकन किया। यह प्रशिक्षण सुरक्षा बलों की तैयारियों को नई मजबूती देगा।
सीएम योगी ने कहा कि यह कार्यक्रम नए भारत की उस सोच का प्रतीक है, जिसमें सुरक्षा बल हर चुनौती से पहले ही निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जवानों का पराक्रम देश की संप्रभुता, नागरिकों के सम्मान और शांति का सुरक्षा कवच है। एनएसजी और यूपी पुलिस का संयुक्त अभ्यास आपसी तालमेल और कार्यक्षमता को बेहतर बनाएगा। यूपी पुलिस और एटीएस की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के एटीएस कमांडो ने 16वीं ऑल इंडिया पुलिस स्टैंड अलोन स्नाइपर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने महिला एटीएस कमांडो टीम के गठन को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रयागराज कुंभ-2019 और महाकुंभ-2025 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों और माफिया की 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त और ध्वस्त की गई हैं। उनके अनुसार प्रदेश में डकैती की घटनाओं में 84 प्रतिशत और लूट में 77 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। उन्होंने महिला सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 45 हजार की गई है। तीन महिला पीएसी बटालियन भी गठित की गई हैं।
सीएम योगी ने कहा कि अब अपराधी और देशविरोधी ताकतें पारंपरिक तरीकों के बजाय साइबर अपराध, हवाला नेटवर्क, नकली करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एटीएस की 21 फील्ड यूनिट सक्रिय हैं। अवैध धर्मांतरण और आर्थिक गतिविधियों की जांच के लिए विशेष इकाइयां भी बनाई गई हैं। डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। इसके लिए पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। पुलिस का बजट तीन से चार गुना बढ़ाया गया है। जवानों को बेहतर संसाधन, आधुनिक बैरक और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 15 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं यूपी-112 का रिस्पॉन्स टाइम 65 मिनट से घटाकर 5 से 7 मिनट तक लाने का दावा किया।
मुख्यमंत्री ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब अपनी सुरक्षा के मामले में निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित भारत ही समर्थ भारत की नींव है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस, एटीएस और एनएसजी को तकनीक, प्रशिक्षण और आपसी समन्वय के मामले में लगातार मजबूत करना होगा। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, एनएसजी महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन और एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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