Ambedkar Nagar News: फार्मेसिस्टों ने उठाई पदनाम बदलने से लेकर प्रिस्क्रिप्शन लिखने तक के अधिकार की मांग

Ambedkar Nagar News: डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने फार्मेसिस्ट संवर्ग की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर शासन के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। एसोसिएशन ने फार्मेसिस्टों के पदनाम में बदलाव, सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार देने, सेवा नियमावली में संशोधन और पदोन्नति सहित कई मांगें रखी हैं। एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि फार्मेसिस्ट का पदनाम बदलकर 'फार्मेसी अधिकारी' तथा चीफ फार्मेसिस्ट का पदनाम 'चीफ फार्मेसी अधिकारी' किया जाए। वहीं, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी का पदनाम बदलकर 'सहायक निदेशक फार्मेसी' करने की मांग भी की गई है।

एसोसिएशन ने फार्मेसी की शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए फार्मेसिस्टों को प्राथमिक उपचार के साथ कुछ निर्धारित एवं सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार देने की मांग उठाई है। संगठन का तर्क है कि प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में कई बार फार्मेसिस्टों से ओपीडी का कार्य कराया जाता है, जिससे विधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में स्पष्ट अधिकार और नियम निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अलावा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता भारत सरकार के अनुरूप बैचलर ऑफ फार्मेसी अथवा फार्मा-डी निर्धारित करने और फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली 1980 में संशोधन करने की मांग की गई है।

एसोसिएशन ने दवाओं की आपूर्ति व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। मांग की गई है कि जिला ड्रग वेयरहाउस और सीएमएसडी से अस्पतालों तक औषधियां पहुंचाने की सरकारी व्यवस्था बनाई जाए। संगठन के अनुसार, वर्तमान में कई चिकित्सालयों के फार्मेसिस्टों को दवाएं लाने के लिए सरकारी वाहन या वाहन भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता। ऐसे में दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात फार्मेसिस्टों को अपने खर्च और निजी वाहनों से दवाएं लानी पड़ती हैं।

पदोन्नति के मुद्दे पर एसोसिएशन ने विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी और संयुक्त निदेशक फार्मेसी के रिक्त पदों को भरने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की है। साथ ही वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मेसिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग भी उठाई गई है। संगठन के मुताबिक, महानिदेशालय ने 31 जुलाई 2025 को अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी, लेकिन इसके बाद भी स्थायी सूची जारी नहीं हो सकी है।

एसोसिएशन ने आवश्यक औषधि सूची (EDL) और डीबीएमएस पोर्टल पर दवाओं के वितरण एवं उपभोग का विवरण दर्ज करने की व्यवस्था पर भी व्यावहारिक कठिनाइयां बताई हैं। संगठन का कहना है कि प्रदेश के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एलोपैथिक चिकित्सकों की तैनाती नहीं है। ऐसी स्थिति में फार्मेसिस्ट के लिए बिना चिकित्सक के दवाओं का उपभोग कराना और पोर्टल पर उसका विवरण दर्ज करना मुश्किल हो जाता है। एसोसिएशन ने मांग की है कि चिकित्सकों की अनुपलब्धता और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि फार्मेसिस्टों को अनावश्यक विधिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।