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68500 Teacher Bharti: 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी CM केशव मौर्य के आवास का किया घेराव, 77 दिनों से जारी है धरना

68500 Teacher Bharti: 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 की आरक्षण विसंगति के मामले में न्याय की मांग को लेकर पिछले 77 दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया।
Bureau
Bureau News Desk
16 Nov 2026
04:26 PM
1 min read
68500 Teacher Bharti: 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी CM केशव मौर्य के आवास का किया घेराव, 77 दिनों से जारी है धरना
सोर्स-फाइल फोटो
हाइलाइट्स
आरक्षण विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज
केशव मौर्य के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी
68,500 शिक्षक भर्ती मामला: न्याय की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास
आठ साल से नियुक्ति का इंतजार, तीन दिन से भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार से मांगा न्याय

68500 Teacher Bharti: 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 की आरक्षण विसंगति के मामले में न्याय की मांग को लेकर पिछले 77 दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे हजारों अभ्यर्थी उपमुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों को आवास के मुख्य गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने अभ्यर्थियों को बसों में भरकर धरनास्थल इको गार्डन भेज दिया।

अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती-2018 में आरक्षण के अनुपालन में गंभीर विसंगति हुई है। इस मामले में पिछले आठ वर्षों से अभ्यर्थी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश तथा विधान परिषद की सामाजिक न्याय एवं सद्भावना समिति सहित विभिन्न संस्थाओं की ओर से इस प्रकरण में आदेश और संस्तुतियां जारी की जा चुकी हैं। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षित श्रेणी मानते हुए परिणाम का संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित 45 प्रतिशत (पूर्णांक 150 में से 67 अंक) के बजाय ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के नियमानुसार 40 प्रतिशत (पूर्णांक 150 में से 60 अंक) के आधार पर पात्रता का लाभ दिया जाए और संशोधित परिणाम जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। साथ ही दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार आरक्षित श्रेणी का लाभ देते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की है कि भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने कहा कि पिछले 77 दिनों से अभ्यर्थी अपने न्यायोचित अधिकारों की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दस्तक दो अभियान के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों के आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपे गए और मुलाकात की गई। सभी स्तरों पर आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई ठोस और सकारात्मक कार्रवाई सामने नहीं आई है।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी पिछले आठ वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि उन्हें अपने घर-परिवार से दूर रहकर धरनास्थल पर ही नवरात्रि, दशहरा, करवाचौथ, दीपावली, भैया दूज और छठ महापर्व जैसे त्योहार मनाने पड़ रहे हैं। जिन त्योहारों को परिवार के साथ मनाना चाहिए था, उन्हें अभ्यर्थी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए धरनास्थल पर मनाने को मजबूर हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है।

आंदोलन के सह-नेतृत्वकर्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी पिछले तीन दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2026 को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में भी यह बात सामने आई थी कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी से बाहर रखकर परिणाम जारी किया गया था, जो न्यायसंगत नहीं है।

उन्होंने कहा कि बैठक में ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता स्वीकार की गई थी। प्रकरण पुराना होने के कारण इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री या कैबिनेट स्तर से लिए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद भी लगभग दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल सका है। ऐसे में उन्हें आंदोलन जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

नवीन चौधरी ने कहा कि अभ्यर्थी अपने घर-परिवार को छोड़कर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज वे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर अपनी पीड़ा और मांगों को लेकर पहुंचे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पिछड़े समाज से आने वाले उपमुख्यमंत्री इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र समाधान का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय और न्याय चाहिए।

महिला मोर्चा प्रमुख रंजना जायसवाल ने कहा कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपने घर-परिवार से दूर रहकर अपने अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर पढ़-लिखकर नौकरी की पात्रता रखने वाली बेटियों को जब रोजगार और अपने अधिकार की मांग करनी पड़ती है तो उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी ‘हक हमारा, आरक्षण हमारा, लेकर रहेंगे आरक्षण’, ‘केशव चाचा बाहर आओ, पिछड़ों की हालत देख के जाओ’, ‘ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है’, ‘जो आरक्षण चोर है, जेल जाना श्योर है’ और ‘केशव चाचा हिम्मत जुटाओ, मुख्यमंत्री जी से वार्ता करो’ जैसे नारे लगा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों को आवास के मुख्य गेट के बाहर ही रोक दिया।

काफी देर तक प्रदर्शन और नारेबाजी चलती रही। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाकर बसों में बैठाया और उन्हें वापस धरनास्थल इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थी तूफान सिंह ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती और आरक्षण विसंगति का समाधान कर पात्र अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन में विनोद प्रजापति, सुमन, आरपी, घनश्याम, शिवशंकर, रविशंकर, मनोज, सतेंद्र सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल रहे।

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