Yogi Ki Pati: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर ‘योगी की पाती’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ संवाद की अनूठी यात्रा के 50 से अधिक सप्ताह पूरे होने के अवसर पर इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता, जनकल्याणकारी योजनाओं और समाज के वंचित वर्गों तक सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों को विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का दायित्व समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार किसी पर कृपा या अनुग्रह नहीं कर रही, बल्कि अपने संवैधानिक और प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। ‘योगी की पाती’ इसी संवेदना, सरोकार और जनता के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम है।
सीएम योगी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन के 28-29 वर्षों के अनुभव में उन्होंने महसूस किया कि समाज में कई ऐसे वर्ग और विषय हैं, जिनकी वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसी उद्देश्य से ‘योगी की पाती’ के माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदायों की समस्याओं एवं उनके समाधान को सामने लाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए बताया कि लगभग 120 वर्ष पहले अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की थी। इसके बाद जंगलों को दोबारा विकसित करने के लिए कुछ परिवारों को वहां बसाया गया। इन परिवारों को पेड़ लगाने और जंगलों की रक्षा करने के बदले भूमि देने की व्यवस्था की गई थी।
समय के साथ इन परिवारों की उपेक्षा होती गई। आजादी के बाद भी उन्हें लंबे समय तक बुनियादी सुविधाएं और नागरिक अधिकार नहीं मिल सके। सीएम योगी ने बताया कि वर्ष 2005-06 में उन्होंने इन परिवारों की समस्याओं को करीब से देखा और उनकी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। वर्ष 2007-08 में वन अधिकार कानून में संशोधन की प्रक्रिया हुई, लेकिन प्रदेश में इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वनटांगिया परिवारों को अधिकार दिलाने की दिशा में काम किया। आज प्रदेश की 54 वनटांगिया बस्तियों के हजारों परिवारों को आवास, बिजली, पानी, राशन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं।
मुख्यमंत्री ने मुसहर, थारू, चेरो, गोंड, कोल, बुक्सा और शहरिया समुदायों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन वर्गों को लंबे समय तक उपेक्षा और अभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुसहर समुदाय की पुरानी समस्याओं का जिक्र करते हुए बताया कि अब इन परिवारों को जमीन के पट्टे, आवास और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। चित्रकूट के कोल समुदाय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के कई दशक बाद भी अनेक परिवार कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार है।
सीएम योगी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस के खिलाफ किए गए प्रयासों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि पहले हर साल जुलाई से नवंबर के बीच बड़ी संख्या में बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और सैकड़ों बच्चों की जान चली जाती थी। उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की पुरानी स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि एक समय 100 मरीजों की क्षमता वाले वार्ड में 1,000 से 1,200 लोग मौजूद रहते थे। बिजली, पंखे और बिस्तरों तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि सरकार के लगातार प्रयासों से इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है और अब इससे बच्चों की मौत नहीं हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में भवन, शिक्षक और जरूरी संसाधनों की कमी थी। इसके बाद बच्चों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें, जूते और मोजे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 1.60 करोड़ बच्चों को दो सेट यूनिफॉर्म सहित शैक्षणिक सामग्री दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है और लगभग 96 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ‘योगी की पाती’ में सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों, विरासत और समाज के विभिन्न वर्गों के सरोकारों को स्थान दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता और शासन के बीच संवाद को मजबूत करना तथा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
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