UP News: उत्तर प्रदेश में जमीनों और संपत्तियों के रिकॉर्ड को आधुनिक तकनीक के जरिए अपडेट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके तहत 10 नगरीय निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है, जबकि अब भूखंडों के स्थलीय सत्यापन यानी ग्राउंड ट्रूथ का काम चल रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि अभिलेखों को अधिक सटीक, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।
राजस्व परिषद ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह पायलट परियोजना अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर में संचालित है। इन 10 नगरीय निकायों की कुल आबादी करीब 10.70 लाख है। यहां 240.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फील्ड सर्वे और 367.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एरियल सर्वे किया गया है। ड्रोन सर्वे के लिए नैडिर कैमरा और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया।
परियोजना की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन से मिले डेटा के फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद करीब 5,54,439 भूखंड स्थलीय सत्यापन के लिए चिह्नित किए गए हैं। जबकि शुरुआती अनुमान लगभग 2,03,105 भूखंडों का था। इस तरह वास्तविक काम अनुमान से पांच से छह गुना अधिक हो गया है। जमीनी सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और सभी के लिए CORS नेटवर्क की लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी तैयार किए जा चुके हैं। हालांकि, रोवर खरीदने में देरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, CORS आईडी बनने में विलंब, फील्ड टीमों के गठन और बारिश के कारण काम प्रभावित हुआ है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का काम जारी है। प्रदेश के कुल 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों का जियोरेफरेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है।इसके अलावा 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज्ड हैं, लेकिन उनकी जियोरेफरेंसिंग अभी बाकी है। इनमें 4,523 गांवों के नक्शे आरएसएसी-यूपी को सौंपे जा चुके हैं, 2,490 गांवों का जिला स्तर पर सत्यापन लंबित है और 1,049 गांवों के नक्शों पर डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग और सुधार का काम चल रहा है। वहीं, 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध हैं।
इस पायलट परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 14.76 करोड़ रुपये है। इसमें से भूमि संसाधन विभाग से अब तक 7.38 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। परियोजना की वर्तमान अवधि 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है। बैठक में सुझाव दिया गया कि राज्य के हित में परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए और इसकी जिम्मेदारी नगरीय विकास विभाग को सौंपी जाए। इसके अलावा पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने और भविष्य में शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए जरूरी कानूनी ढांचा तैयार करने पर भी जोर दिया गया।
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