69000 Shikshak Bharti: उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद को लेकर उच्चतम न्यायालय में बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मामले में न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 1 और 2 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे टॉप ऑफ द बोर्ड में रखा गया है। साथ ही सरकार से भी इस प्रकरण पर उसका पक्ष और जवाब मांगा गया है।
सुनवाई के दौरान सबसे पहले अभ्यर्थियों की ओर से मेंशनिंग की गई। न्यायमूर्ति ने याचिकाकर्ताओं की बात गंभीरता से सुनी और मामले की विस्तृत जानकारी लेने के बाद दोपहर 3:10 बजे दोबारा उपस्थित होने के निर्देश दिए। इसके बाद सभी अधिवक्ता निर्धारित समय पर न्यायालय पहुंचे। अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष कालरा सहित अन्य वकीलों ने अपना पक्ष रखा।
आगामी सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष एक चार्ट भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें 25, 26 और 28 नवंबर के अलावा 1, 2, 3, 8, 9 और 10 दिसंबर की तारीखों का प्रस्ताव दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 और 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी थी।
हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां फिलहाल इस पर सुनवाई चल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष पूरी मजबूती से रखा जाएगा। उनकी मांग है कि आरक्षण से जुड़े सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर मेरिट के आधार पर फैसला हो। अब 1 और 2 दिसंबर को होने मामले में होने वाली सुनवाई पर अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और लंबे समय से जारी संघर्ष का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा।
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