UP News: सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली में पहुंचे। सीएम योगी ने इस अवसर पर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण को लेकर कई घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने, अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न विभागों में 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी करने समेत तीन नई घोषणाएं भी कीं।
पूर्व सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों की देखभाल करना राज्य सरकार का दायित्व है। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों का घेराव करते हुए कहा कि साल 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी। राज्य सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। साल 2018 में शहीद आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी शुरू की गई। सीएम योगी ने कहा कि शहीदों की याद में राज्य में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित किये गये है। साथ ही 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण भी शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।
पूर्व सैनिक सम्मान रैली में मुख्यमंत्री ने तीन महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अन्य सैन्य पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी की जाएगी। परमवीर चक्र विजेता को अभी तक मिलने वाली 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख रुपये की वार्षिकी दोगुनी होगी। साथ ही पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। वहीं शहीद सैनिक के परिवार के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या नजदीकी जिले में सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य विभागों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि साल 2021 में समूह ख के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए 5 फीसदी आरक्षण लागू किया गया था। बीते 3 सालों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिकों का सरकारी सेवा में चयन हो चुका है। सैनिक कल्याण निगम के जरिए करीब 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि सेना के अनुशासन और प्रशिक्षण से तैयार होकर आने वाले युवा राज्य की सुरक्षा को और मजबूत कर सकेंगे। इसके साथ ही पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य अहम संस्थानों की सुरक्षा में भी पूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96.78 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15,000 से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को 6000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।
वहीं कारगिल शहीदों के परिवारों को भी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इस अवसर पर सीएम योगी ने राज्य में रक्षा उत्पादन को लेकर डिफेंस कॉरिडोर की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पुर्जे लखनऊ और कानपुर में निर्मित किये जा रहे हैं, वही इसकी अंतिम असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है।
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